07 June 2021 07:11 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। आखिरकार राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से सभी राज्यों के 18 से 44 उम्र वर्ग के नागरिकों का फ्री वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है। हालांकि 20 जून तक वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ये जिम्मेदारी राज्यों की रहेगी।
केंद्र सरकार अब वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा खरीदेगी। इससे पहले पचास प्रतिशत वैक्सीन केंद्र द्वारा खरीदी जा रही थी। वहीं 25 प्रतिशत वैक्सीन अब भी प्राइवेट अस्पताल खरीदेंगे। प्राइवेट अस्पताल अब वैक्सीन की निर्धारित कीमत से अधिकतम 150 रूपए प्रति डोज सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी का काम राज्यों को सौंपा गया है।
मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अप्रेल महीने के अंत तक भारत वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में था। बाद में राज्यों की मांग पर उन्हें 18+ की जिम्मेदारी दी गई। मोदी के दावे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्यों ने कभी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी नहीं मांगी। उन्होंने भी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 18+ का वैक्सीनेशन केंद्र द्वारा निशुल्क करवाने की मांग की थी।
गहलोत ने ट्वीटर के माध्यम से मोदी से पूछा है कि किन राज्यों ने स्वयं ही वैक्सीन खरीदकर लगवाने की मांग की थी। उनकी जानकारी में तो ऐसा कोई राज्य नहीं है।
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