30 April 2020 06:15 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत को अधिवक्ताओं की चिंता सता रही है। लॉक डाउन से आर्थिक रूप से कमजोर हुए अधिवक्ताओं के लिए भी कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी पीड़ा को समझते हुए शेखावत ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य में कार्यरत नए अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। शेखावत ने पत्र में लिखा है कि लॉक डाउन के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है और सरकार अपने स्तर पर लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने लिखा है कि नए अधिवक्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी है जिनका जीवन यापन अदालतों के कारण ही चल पाता है। लंबे समय से अदालतें बंद होने से नये अधिवक्ताओं का जीवन यापन बहुत कठिन हो गया है।
शेखावत ने पत्र में जिक्र किया है कि यद्यपि बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है लेकिन यह संख्यात्मक और आर्थिक दोनों रूप से पर्याप्त नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर राज्य के मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना लागू करें ताकि अधिवक्ताओं का जीवन यापन आसान हो सके।
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